Mineral Law Amendment Bill : लोकसभा ने खनिज कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया है, जिसका उद्देश्य कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के साथ खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करना है इस बिल से कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन पूरी तरह से खुल जाएगा। इस विधेयक की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इससे कोयला खदान की नीलामी में भाग लेने के लिए अंतिम उपयोग प्रतिबंधों को हटाया जा सकेगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे: लोकसभा में कुल सीटों की संख्या: 543
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में सेल्स की तरह हरित ऊर्जा उपकरणों (green energy equipment) के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की है। इसका उद्देश्य उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को चलाना और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों के आयात को कम करना है। वर्तमान में, भारत अमेरिका और चीन के बाद ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत की विनिर्माण क्षमता अब सोलर सेल्स के लिए 3 GW है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे: भारत के वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण