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Showing posts from May, 2020

लोकसभा ने पारित किया खनिज कानून संशोधन विधेयक

Mineral Law Amendment Bill : लोकसभा ने खनिज कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया है, जिसका उद्देश्य कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के साथ खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करना है इस बिल से कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन पूरी तरह से खुल जाएगा। इस विधेयक की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इससे कोयला खदान की नीलामी में भाग लेने के लिए अंतिम उपयोग प्रतिबंधों को हटाया जा सकेगा।  सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे: लोकसभा में कुल सीटों की संख्या: 543

हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में सेल्स की तरह हरित ऊर्जा उपकरणों (green energy equipment) के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि की है। इसका उद्देश्य उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को चलाना और कम गुणवत्ता वाले चीनी उपकरणों के आयात को कम करना है। वर्तमान में, भारत अमेरिका और चीन के बाद ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत की विनिर्माण क्षमता अब सोलर सेल्स के लिए 3 GW है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे: भारत के वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण

भारतीय नौसेना में शामिल हुआ 7वां LCU युद्धपोत 'INLCU L57'

लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप  'INLCU L57'  को  पोर्ट ब्लेयर  में  भारतीय नौसेना  में कमीशन किया गया है। इस  युद्धपोत का निर्माण  गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE)  द्वारा किया गया है। "INLCU L57"  LCU मार्क IV श्रेणी का सातवां  युद्धपोत है। इस युद्धपोत का मुख्य कार्य, ट्रांसपोर्ट और मुख्य युद्धक टैंकों की तैनाती करना, सशत्र वाहन, सेना और जहाज से बेस तक उपकरण लाना  और ले जाना है।  LCU मार्क IV श्रेणी का पहला  युद्धपोत  INLCU L51  को मार्च 2017 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- नौसेना स्टाफ के प्रमुख: एडमिरल करमबीर सिंह.

राजेश गोयल बने NAREDCO के नए महानिदेशक

राजेश गोयल  ने रियल एस्टेट निकाय  नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (NAREDCO)  के नए महानिदेशक (DG) का पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले, वह हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत थे। उन्हें  आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय  के तहत अग्रणी सार्वजनिक उपक्रमों में लगभग  37 से अधिक वर्षों  का अनुभव हैं। उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य- नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना: 1998. नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल मुख्यालय: नई दिल्ली.